विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष खाली पदों की नियुक्ति के लिए जल्द जारी होगा नोटिस

विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष खाली पदों की नियुक्ति के लिए जल्द जारी होगा नोटिस

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग बनाया जाएगा। पुस्तकालयाध्यक्ष खाली पदों

संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं उसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सहायक के पद तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पद हैं।

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा

तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पदों पर विश्वविद्यालय कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है। एवं इसी क्रम में सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ग तीन के कर्मियों को आयोग के माध्यम से नियुक्त करने का प्रावधान है।

इसके लिए संबंधित अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर यूजीसी की योग्यता प्राप्त रहने की स्थिति में ये शिक्षक के समतुल्य श्रेणी के पद हैं, जिन पर यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार विहित प्रक्रिया अपना कर नियुक्ति की जाएगी।

इसके पहले मंत्री ने कहा कि बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में कुल 42 महाविद्यालय

हैं, जिनमें से पांच में पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत हैं। शेष 37 पद रिक्त हैं। apply here click here

बिहार में जल्द ही 1200 पदों पर भर्ती सामने आने वाली है | ये भर्ती लाइब्रेरियन के पद पर होने वाली है |

यहां 10 सहायक पुस्तकालयाद्यक्ष का पद भी स्वीकृत है, जिनमें एक कार्यरत एवं 9 पद रिक्त हैं। 22

स्नातकोत्तर विभागों में भी सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं, जो रिक्त हैं।

85% विद्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष खाली पदों

केदार नाथ पांडेय ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह सवाल उठाया था कि राजकीय, राजकीयकृत और

प्रोजेक्ट विद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत लोगों के सेवानिवृत्त होने से 85 फीसदी

विद्यालयों में ये पद रिक्त हैं।

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इस पर मंत्री ने कहा कि नियोजन से संबंधित निर्देश विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। डॉ. मदन मोहन

झा, केदारनाथ पांडेय एवं समीर कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि वित्तरहित

शिक्षण संस्थानों के कर्मियों के भुगतान के लिए 8 अरब 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

इसी वित्तीय वर्ष में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

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