पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सिस्टम एनालिस्ट से लेकर डाटा इंन्ट्री ऑपरेटर तक के 3883 पदों के सृजन का संकल्प जारी कर दिया। विभाग ने संकल्प में कहा है कि इन पदों पर स्थाई नियुक्ति होने से सरकार को प्रति वर्ष लगभग डेढ़ सौ करोड़ खर्च होंगे।
विभाग ने सिस्टम एनालिस्ट का एक पद, प्रोग्रामर का पांच, डाटा इंन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के 139 और इंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के 3738 पदों का सृजन किया है। इसके पहले राज्य कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है । अब विभाग इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। नई बहाली के बाद सभी अंचलों में सात डाटा इंट्री ऑपरेटर हो जाएंगे। इनके जिम्मे रिकार्ड रूम की देखरेख और डिजिटल रिकॉर्ड कारख-रखाव होगा।
बहाली को लेकर हलचल तेज ,तत्काल बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगा नियोजन..
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला, अनुमंडल
एवं अंचल कार्यालयों के लिए विभिन्न प्रकार के कुल-3883 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य में व्यापक
वृद्धि के साथ-साथ कार्यप्रणाली में तकनीकी अनुप्रयोग सहित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। लोक
सेवाओं का अधिकार (आर0टी0पी0एस0) के तहत समयबद्ध कार्य निष्पादन, लोक शिकायत
निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जनसामान्य की शिकायतों के निपटान, भूमि विवाद के
त्वरित एवं सुगम निष्पादन, ऑन लाइन दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन, भू-सर्वेक्षण के
माध्यम से भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण, अध्ययन मानचित्र एवं खतियान तैयार किया जाना, ऑनलाईन भू अभिलेखों को जनसामान्य के लिए उपलब्ध कराया जाना आदि विभाग के महत्वपूर्ण दायित्व है, जिनके लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला, अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों में अतिरिक् मानवबल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
2. उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय प्रस्ताव के आलोक में प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग एवं
मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों
यथा जिला, अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न
प्रकार के कुल-3883 स्थायी पदों का सृजन किया जाता है
3. इन पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने पर वर्तमान दर पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0-1,51,48,98,518 (एक सौ एकावन करोड़ अड़तालीस लाख अनठानबे हजार पांच सौ अठारह
रूपये) मात्र है (परिशिष्ट-“क”)। व्यय का भुगतान मुख्य शीर्ष-2029, भू-राजस्व-104 सरकारी
सम्पदाओं का प्रवध 0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
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4. उक्त पद सृजन में प्रस्तावित पद सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा गठित होने वाले सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली से आच्छादित होगा।
5. राज्य संसाधन की वर्तमान स्थिति के आलोक में कम से कम जितनी आवश्यकता होगी, उतने ही पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।
