पार्ट वन और टू में प्रमोट होने वालों के लिए अब सप्लीमेंट्री

पार्ट वन और टू में प्रमोट होने वालों के लिए अब सप्लीमेंट्री

एकेडमिक काउंसिल की मुहर पास होने पर ही थर्ड पार्ट की देंगे परीक्षा

बीआरएबीयू में अब टीडीसी पार्ट वन और टू में प्रमोट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी। पार्ट वन और टू के रिजल्ट के एक महीने के अंदर इसकी परीक्षा होगी। यानी अब पार्ट वन और टू में अधिकतम दो पेपर में प्रमोट होने वाले स्टूडेंट्स सीधे पार्ट थर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

इससे पहले उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करनी होगी। रिजल्ट के पेंडिंग मामले से लेकर परीक्षा विभाग की परेशानी को देखते हुए विवि ने यह फैसला लिया है। वहीं अब टीडीसी पार्ट थर्ड में एमआईएल और जीएस की परीक्षा ओएमआर पर ली जाएगी।

सीनेट की बैठक में वीसी प्रो. हनुमान प्रसाद पांडेय व अन्य।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

एमआईएल और जीएस में छात्रों की अधिक संख्या और इसका रिजल्ट जल्द देने के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनोज कुमार ने दी। उन्होंने बताया, एकेडमिक काउंसिल से इसे मंजूरी मिली है।

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सीनेट से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। बीआरएबीयू में बुधवार को सीनेट

हॉल में वीसी प्रो. हनुमान प्रसाद पांडेय की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। इसमें

पारामेडिकल के 8 समेत कुल 11 कोर्स और 32 कॉलेजों की संबद्धता की मंजूरी दी गई।

बैठक में प्रति कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉ. अभय सिंह, रजिस्ट्रार डॉ. आरके ठाकुर,

सीसीडीसी डॉ. अमिता शर्मा, इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. सतीश राय,

डॉ. रमण कुमार समेत अन्य उपस्थित हुए।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले आरडीएस कॉलेज में पीजी स्तर पर होने वाली एआईएच एंड सी के पार्ट वन

लिए नया विभाग बनाए जाने तक इसे पीजी इतिहास से जोड़ा जाए। *कॉमर्स को फैकल्टी का रूप

मिलेगा। कॉमर्स और मैनेजमेंट की

पढ़ाई अलग-अलग होगी।

• पीजी हिंदी विभाग में भाषा विज्ञान की पढ़ाई होगी।

निजी बीएड कॉलेज के शिक्षक पीएचडी करा सकेंगे। मान्यता तय होगी। उनका रिसर्च यूजीसी रेफर्ड जर्नल

में प्रकाशित होना जरूरी। * होमियोपैथी से एमडी करने वाले अब पीएचडी कर सकेंगे। • 2016 रेगुलेशन

से पीएचडी करने वालों का शोध यूजीसी के पोर्टल शोध गंगा पर डाले जाएंगे।

गेस्ट फैकल्टी मूल्यांकन और टैबुलेशन छोड़ बाकी कार्य में लगाए जाएंगे। * डीडीई के सीआईक्यूए की

रिपोर्ट में यूजीसी के नियम के विरुद्ध लिए गए फैसलों को रद किया जाए।

एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी बिहार विवि में योग से कर सकेंगे पीजी
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