बिहार यूनिवर्सिटी में हंगामेदार सीनेट के बाद 1063.56 करोड़ का बजट पास

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में रविवार को हंगामा व धक्का-मुक्की के बीच संपन्न सीनेट की बैठक में विवि के वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पास हो गया। काफी हो-हल्ला के बीच 1063.56 करोड़ के बजट पर सीनेट सदस्यों ने मुहर लगाई। 1063.56 crore budget pass

पिछली बार से यह 29 करोड़ कम का बजट है। इसके अलावा 53 कॉलेजों की संबद्धता, फार्मेसी कोर्स व पारा मेडिकल सहित 62 प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।

बैठक में परीक्षा में विलंब, छात्रों की डिग्री का फंसना और बिना संबद्धता के नामांकन लेना जैसे मुद्दे छाये रहे।

एडमिशन लेने और परीक्षा फॉर्म की प्रशासन को सदस्यों ने घेरा ।

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बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में रविवार को हंगामा व धक्का-मुक्की के बीच संपन्न सीनेट की बैठक में विवि के वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पास

इससे पहले कुलपति प्रो. हनुमान प्रसाद पाण्डेय के भाषण से सीनेट की कार्यवाही शुरू हुई।

उन्होंने पिछले एक साल में हुए कार्यों व अगले दो साल की योजनाओं की जानकारी दी।

प्रश्नोत्तर काल के दौरान सीनेटर व सिंडिकेट सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।

सीनेटरों के प्रश्नों पर विवि की ओर से जवाब पर संतुष्ट न होने पर सीनेटर केसरीनंदन शर्मा सदन में ही 15 मिनट तक धरना पर बैठ रहे। कई

मुद्दों पर सीनेटरों के बीच धक्का- मुक्की तक की नौबत आ गई।

एक दूसरे से माइक छीनने पर आमदा रहे।

बजटसे घट गया 58 करोड़: चार घंटे से अधिक देर तक चली सीनेट की बैठक में बीच-बीच में कई मुद्दों पर सदन गरमाता रहा। इस

दौरानप्रतिकुलपति प्रो. रवीन्द्र कुमार ने विवि का बजट पेश किया।

बैठक में विवि का बजट 1122.41 करोड़ का पेश किया गया ।

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लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें संशोधन करना पड़ा। एक मद की राशि दो अलग अलग कॉलम में जुड़ी थी। अंततः 58.85 करोड़ की

कटौती तत्काल सुधार करते हुए करनी पड़ी। 1063.56 करोड़ का बजट अंतिम रूप से पास हुआ।

सीनेटरों ने उठाये कई सवाल :

सीनेटर डॉ. संजय कुमार सिंह, डॉ. मनोज कुमार, मनोज वत्स, डॉ. शशि कुमारी सिंह, डॉ. रमेश गुप्ता, डॉ.ममता कुमारी, डॉ. रघुवंश सिंह,

हितराम लाल आदि ने कई सवाल उठाये। कुलसचिव डॉ. आरके ठाकुर आदि मौजूद थे ।

क्या है बजट में : वेतन व पेंशन

आदि मद में 827.67 करोड़ खर्च होगा। नये भवन, जीर्णोद्धार पर 21.19 करोड़,

कम्प्यूटर व लैब के लिए पांच करोड़ के अलावा तरंग व

एकलव्य के लिए एक करोड़ चार लाख की मांग सरकार से की गई है।

इसके अलावा एनएसएस, सांस्कृतिक कल्याण कर्यक्रम, फेलोशिप, स्कॉलरशिप,

नैक मूल्यांकन, यूएमआईएस, लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन आदि

के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

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