New Criminal Laws : नए आपराधिक कानून आज यानि 01 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के जरिए देश की न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब नागरिकों के लिए अपराधों की जानकारी देना बेहद आसान हो गया है। वे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
नए कानूनों में ‘जीरो एफआईआर’ का प्रावधान है, यानी अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। इसके अलावा क्राइम स्पॉट की वीडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजने समेत कई ऐसे बदलाव हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। आइए आपको नए आपराधिक कानूनों में आपके काम की पांच बातें बताते हैं।
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1. नए आपराधिक कानून के तहत कैसे दर्ज होगी एफआईआर?
नए कानूनों के तहत आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपराध की सूचना दे सकते हैं। इसके लिए आपको खुद थाने जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी है। इसके अलावा संबंधित थाने को भी ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की जानकारी दी जा सकती है।
प्रारंभिक सत्यापन के लिए ई-एफआईआर जांच अधिकारी (आईओ) को भेजी जाएगी। आईओ को यह तय करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टया बनता है या नहीं। तीन दिन के भीतर ईमेल पर सूचना देनी होगी और एफआईआर दर्ज करानी होगी।
2. जीरो एफआईआर क्या है? यह कहां दर्ज होगी?
नए आपराधिक कानून के तहत जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई है। देश में कहीं भी हुए किसी भी अपराध की एफआईआर आप किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घटना संबंधित थाने की सीमा में हुई है या नहीं। इससे एफआईआर दर्ज करने में आने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा।
जीरो एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी भी थाने में जाएं। मौके पर मौजूद अधिकारी जीरो एफआईआर रजिस्टर में शिकायत दर्ज करेगा। एफआईआर नंबर के आगे ‘जीरो’ लगा होगा। पुलिस अधिकारी उस एफआईआर को संबंधित थाने में भेजेगा, जहां उसे सामान्य एफआईआर की तरह दर्ज किया जाएगा।
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3. एफआईआर की कॉपी कैसे प्राप्त करें?
नए कानूनों के तहत पीडि़त को थाने से एफआइआर (FIR ) की नि:शुल्क कॉपी दी जाएगी।
4. यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच सही हो?
- नए कानूनों में आरोपी को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के बारे में अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी की सूचना को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस थानों और जिला पुलिस मुख्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आरोपी के रिश्तेदारों और दोस्तों को आसानी से जानकारी मिल सके।
- गंभीर अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए साक्ष्य एकत्र करते समय घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी।
- कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब समन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजे जा सकेंगे। सुनवाई में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए अदालतों को अधिकतम दो स्थगन की अनुमति होगी।
- राज्य सरकार गवाहों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से योजनाएं चलाएगी।
5. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति क्या रवैया है?
- नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर मामले से जुड़ी नियमित अपडेट पाने का अधिकार होगा।
- नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा की गारंटी दी गई है।
- महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और विकलांगता या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन आने से छूट दी गई है। वे अपने घर पर पुलिस से मदद मांग सकते हैं।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की सहायता से हमने आपको पूरी नई अपडेट के बारे में बताया है ताकि आप इससे पूरा लाभ उठा सकें। आखिरकार, आर्टिकल के अंत में, हम आशा करते हैं कि यह आर्टिकल आप सभी को पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे।
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