BSSC Recruitment 2024 : मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार के 38 जिला परिषद अब अपने कर्मियों की बहाली नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसके लिए बिहार जिला परिषद (सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी।
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नए प्रावधान में अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
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पिछले 30 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की गई :
पहले तकनीकी पदाधिकारी, सहायकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति जिला परिषद ही करता था। पर, पिछले 30 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा था क्योंकि अब जिला परिषद के विकास के लिये हर साल केंद्र एवं राज्य सरकार बड़ी राशि देती है।
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नई नियमावली में प्रत्येक जिला परिषद में प्रशासनिक संवर्ग, लिपिक संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग, राजस्व संवर्ग, आईटी संवर्ग एवं अमीन, ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, कर संग्रह के पदों का प्रावधान किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिन निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति करेंगे।
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राज्य सरकार अपने पदाधिकारी को पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति करेगी :
ऐसे कर्मी जिला परिषद के कर्मी माने जाएंगे और उनका वेतन भुगतान जिला परिषद की निधि से किया जाएगा। यही नहीं लिपिक संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नत्ति जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। अन्य संवर्गों में राज्य सरकार अपने पदाधिकारी को पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति करेगी।
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जिला परिषद में कार्यरत सभी कर्मी एवं पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। सभी कर्मी राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा ग्रुप बीमा योजना से आच्छादित होंगे, जिन्हें समय-समय पर लिये गये निर्णय के आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा।
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