BRABU Vocational Course Admission 2023: बिहार विश्वविद्यालय के दो दर्जन से अधिक कालेजों
में संचालित वोकेशनल (स्ववित्तपोषित) कोर्स में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग की और से सत्र 2023- 24 में नामांकन के लिए स्वीकृति दे दी गई है।
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उच्च शिक्षा निदेशक डा. रेखा कुमारी ने कुलसचिव को पत्र लिखा
उच्च शिक्षा निदेशक डा. रेखा कुमारी ने कुलसचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन अंगीभूत कालेजों में संचालित विभिन्न वोकेशनल कोर्स में सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए अंतिम रूप से एक शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
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वोकेशनल कोर्स में करीब चार हजार सीटें निर्धारित
विश्वविद्यालय सिर्फ उन्हीं कोर्स में नामांकन की स्वीकृति प्रदान करेंगे जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय की ओर से रेगुलेशन अधिसूचित की जा चुकी ही बता दें कि विश्वविद्यालय के दो दर्जन से अधिक कालेजों में वोकेशनल कोर्स में करीब चार हजार सीटें निर्धारित हैं।
5 हजार से अधिक विद्यार्थी नए सत्र में नामांकन के लिए कर रहे प्रतीक्षा
इसके लिए पांच हजार से अधिक विद्यार्थी नए सत्र में नामांकन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर्मचारी संघ ने नामांकन के लिए स्वीकृति देने पर हर्ष व्यक्त किया है।
वोकेशनल कोर्स में अब पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर
वोकेशनल कोर्स में अब गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है। अभी वोकेशनल कोर्स में रिसोर्स पर्सन पढ़ाते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विवि प्रशासन से कहा है. कि वोकेशनल कोर्स में भी यूजीसी के नियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हो। यानी, वोकेशनल कोर्स में भी पीएचडी और नेट पास शिक्षक पढ़ाएंगे।
अगले सत्र से पूर्व कराना होगा सीटों का स्थायी निर्धारण
अगले सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराने से पूर्व सीटों का स्थायी रूप से निर्धारण कराना होगा। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सत्र 2024-25 में सीट निर्धारण के लिए अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित कर न्यायादेश के माध्यम से निर्धारित समय में उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद सीटों का स्थायी रूप से निर्धारण किया जा सकेगा।
कोर्स के रेगुलेशन की प्रति नहीं होने से फंसा था मामला
विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों की और से वीकेशनल कोर्स में सीट निर्धारण के लिए अनुशंसा की गई थी विश्वविद्यालयवार समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संचालित किए जा रहे कुछ पाठ्यक्रमों के लिए आर्डिनेंस रेगुलेशन की प्रति उपलब्ध नहीं है।
साथ ही पाठ्यक्रम के संचालन के लिए विश्वविद्यालय से विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनुशंसा भी नहीं है। निरीक्षण प्रतिवेदन पर जांच पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इन विसंगतियों को देखते हुए मामला फंसा हुआ था।
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