Bihar Sarkari Jobs 2024 : बिहार के सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है! लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह एक्शन में आ गए है, वे अपने सभी चुनावी वादे को पूरा करने में जुटे हैं। सीएम बिहार के सभी विभागों में रिक्त पदों बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसी क्रम में उन्होंने राज्य में करीब विभिन्न विभागों में करीब 5 लाख पोड़ों पर बहाली का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार बारी-बारी से एक-एक कर वैकेंसियां निकलेंगी। बताया गया है कि इस वर्ष के अंत तक इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है।
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चुनाव के दौरान सीएम नितीश ने 10 लाख नौकरी का किया था वादा:
आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। अब इस वादे पर खरा उतरने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर बंपर बहाली की तैयारी शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 4 लाख 72 हजार 976 पदों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में करीब पौने पांच लाख पद रिक्त पड़े हैं। जिसमें स्थाई और अस्थाई पद शामिल हैं।
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जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया :
इन विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा नियुक्ति शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग में होने वाली है। सरकार द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार शिक्षा विभाग में दो लाख से ज्यादा पद और स्वास्थ्य विभाग में 65 हजार जबकि गृह विभाग में 41, 414 सरकारी नौकरी वाले पद खाली हैं, जो आने वाले भर्तियों के जरिए भरा जाएगा।
इसके लिए राज्य के बेरोजगारों से आवेदन के लिए अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी और विधानसभा चुनाव से पहले उन रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जाएगी।
सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या :
बिहार सरकार के विभाग | रिक्त पदों की संख्या |
शिक्षा विभाग | 2 लाख 17 हजार 591 |
स्वास्थ्य विभाग | 65, 734 |
गृह विभाग | 41, 414 |
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 15,214 |
जल संसाधन विभाग | 13,712 |
ग्रामीण विकास विभाग | 11, 784 |
समाज कल्याण विभाग | 10844 |
परिवहन विभाग | 7521 |
लघु जल संसाधन विभाग | 7548 |
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 7163 |
विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | 6688 |
खाद्य उपभोग एवं उपभोक्ता संरक्षण | 6261 |
पंचायती राज विभाग | 5551 |
कृषि विभाग | 3015 |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 4814 |
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग | 762 |
भवन निर्माण विभाग | 3828 |
मंत्रिमंडल सचिवालय | 2994 |
वाणिज्य कर विभाग | 1479 |
सहकारिता विभाग | 216 |
आपदा प्रबंधन विभाग | 1065 |
निर्वाचन विभाग | 25 |
ऊर्जा विभाग | 5563 |
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 2520 |
वित्त विभाग | 1504 |
सामान्य प्रशासन विभाग | 3845 |
उद्योग विभाग | 677 |
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 1074 |
सूचना प्रावैधिकी विभाग | 31 |
श्रम संसाधन विभाग | 5039 |
विधि विभाग | 128 |
खान एवं भूतत्व विभाग | 301 |
गन्ना उद्योग विभाग | 1096 |
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 430 |
संसदीय कार्य विभाग | 17 |
योजना एवं विकास विभाग | 3128 |
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | 218 |
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 2081 |
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 15,214 |
पथ एवं निर्माण विभाग | 2465 |
ग्रामीण कार्य विभाग | 3346 |
नगर विकास आवास विभाग | 1948 |
पर्यटन विभाग | 91 |
निगरानी विभाग | 361 |
उपरोक्त सभी बिंदुओं की सहायता से हमने आपको पूरी नई अपडेट के बारे में बताया है ताकि आप इससे पूरा लाभ उठा सकें। आखिरकार, आर्टिकल के अंत में, हम आशा करते हैं कि यह आर्टिकल आप सभी को पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे।
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