Bihar Police Paper Leak 2023 : बिहार में 21,000 से अधिक पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा से कुछ घंटे पहले इसका प्रश्नपत्र वायरल होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। मामले की जांच कर रही EOU (आर्थिक अपराध इकाई) की टीम को हाल ही में कुछ अहम सुराग मिले हैं।
प्रश्नपत्र बेचने या इस परीक्षा में चयन करने सहित सभी प्रकार के लेनदेन में संदर्भों का उपयोग किया गया है। साक्ष्य से पता चलता है कि सरगना से नीचे की ओर सभी लेनदेन हवाला के माध्यम से किए गए थे।
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मामले की जांच कर रही ईओयू की 22 सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच टीम) को हवाला लेनदेन से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। एसआईटी फिलहाल मामले की तह तक पहुंचने और मामले में शामिल मुख्य आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी जल्द ही परीक्षा आयोजित करने वाले केंद्रीय चयन बोर्ड (सिपाही भर्ती) के वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है।
सभी संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के लिए जांच टीम स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गयी है. सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने केंद्रीय चयन पर्षद (हवलदार भर्ती) से पेपर लीक से जुड़े कई दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन जांच एजेंसी को अभी तक ऐसे कई दस्तावेज नहीं मिले हैं। इनकी दोबारा मांग की जा रही है।
इस पेपर लीक मामले में अब तक 212 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें प्रश्नपत्र वायरल करने वालों से लेकर इसे प्राप्त करने वाले और कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक गजट की मदद से इसे सुलझाकर सेंटर पर चोरी कराने वाले शामिल हैं। सेटिंग सेंटर मामले में 212 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
लेकिन इसका मुख्य सरगना अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। न ही यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि इसके प्रश्नपत्र कहां से लीक हुए हैं। एसआईटी स्तर पर अब तक करीब 70 लोगों से पूछताछ हो चुकी है. नोटिस जारी होने के बाद कई लोगों को बुलाया गया और पूछताछ के बाद उनके बयान दर्ज किए गए हैं। कुछ महीने पहले ईओयू ने भी ई-मेल आईडी और फोन नंबर जारी कर जनता से जानकारी मांगी थी। यह कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान करता है।
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कब और क्या हुआ?
- 1 अक्टूबर को होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा।
- इसका प्रथम पाली का प्रश्नपत्र लीक हो गया और वायरल हो गया।
- दो-तीन दिन में 18 जिलों में 75 एफआईआर दर्ज।
- 7 अक्टूबर 2023 को EOU ने DIG की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया।
- 18 अक्टूबर को डीजीपी ने जांच ईओयू को सौंपी थी।
- सच साबित होने पर ईओयू ने 31 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करायी।
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