Bihar Graduation Scholarship 2025: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की बीए पास लाखों छात्राओं को प्रतीक्षित प्रोत्साहन राशि अब अगले दो महीनों में उनके खातों में भेज दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, राशि वितरण की तैयारी तेज कर दी गई है और विश्वविद्यालयों को अंतिम चरण के सत्यापन कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
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स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50–50 हजार रुपये की सहायता
योजना के तहत बीए पास छात्राओं को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वे उच्च शिक्षा, करियर निर्माण या कौशल विकास में वित्तीय बाधाओं का सामना न करें।
इस वर्ष यह संख्या और भी बड़ी हो रही है, क्योंकि लाख से अधिक नई छात्राएं इस योजना से लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
वित्त विभाग ने 1000 करोड़ से अधिक राशि की मंजूरी की प्रक्रिया तेज की
शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक के फंड की मांग भेजी थी। अब इस पर सकारात्मक संकेत मिल चुके हैं, और जल्द ही राशि विभाग को आवंटित होते ही वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार:
“जैसे ही वित्त विभाग से राशि जारी होगी, हम तुरंत विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्राओं के खातों में डीबीटी से भुगतान शुरू कर देंगे।”
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विश्वविद्यालयों को मिली कड़ी चेतावनी—“प्रमाणपत्र जांच तुरंत पूरी करें”
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि:
- स्नातक पास छात्राओं के प्रमाणपत्र सत्यापन में तेजी लाएं
- लंबित फाइलों को तुरंत निपटाएं
- मान्य आवेदन बिना देरी विभाग को भेजें
विश्वविद्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार:
- 78 हजार से अधिक नए आवेदन इस वर्ष प्राप्त हुए
- इनमें से एक लाख से ज्यादा छात्राओं के दस्तावेज पहले ही सत्यापित हो चुके हैं
- बाकी के आवेदन अगले कुछ हफ्तों में पूरा कर लिए जाएंगे
1.98 लाख छात्राओं को पहले ही मिल चुकी है राशि
अप्रैल 2018 से शुरू हुई यह योजना अब तक बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। इस अवधि में 1.98 लाख से अधिक छात्राओं को यह लाभ दिया जा चुका है।
हालांकि पिछले वर्ष आधार सत्यापन (UIDAI) प्रक्रिया में देरी और फिर चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित रही थी।
अब विभाग सभी अटके मामलों को प्राथमिकता देकर निपटा रहा है।
अधिकारियों का दावा—“इस बार देरी नहीं होगी”
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस वर्ष सत्यापन और भुगतान दोनों प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
डीबीटी प्लेटफॉर्म को पहले से अधिक मजबूत किया गया है, और सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर देरी न होने पाए।
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि छात्राओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाना है।
इससे लड़कियों की शिक्षा में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। कई छात्राओं ने इस राशि का उपयोग—
- अपने आगे की पढ़ाई
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
- कौशल प्रशिक्षण
- या छोटे व्यवसाय की शुरुआत में किया है।
छात्राओं में खुशी—‘अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है’
कई छात्राओं ने बताया कि यह राशि उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि पढ़ाई जारी रखने का मजबूत आधार है।
राशि के दो महीने में मिलने की घोषणा से उनमें उत्साह बढ़ा है।
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