Bihar Voter List Update: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं और इसी क्रम में राज्य चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बिहार में हाल ही में जारी की गई मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें से 22 लाख मतदाता मृत घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 45 लाख मतदाताओं के नाम या तो पते के सत्यापन में समस्या के कारण या फ़ॉर्म न भरने की वजह से सूची से हटा दिए गए हैं।
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पटना, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा नाम हटे
राज्य के जिन ज़िलों में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं, उनमें पटना पहले स्थान पर है, जहाँ लगभग 3.95 लाख नामों को सूची से हटा दिया गया है। इसके बाद मधुबनी में 3.52 लाख और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर जैसे ज़िले इस सूची में शामिल हैं।
1 सितंबर तक नाम जुड़वाने का मौका, विशेष शिविरों की व्यवस्था
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन 45 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें 1 सितंबर 2025 तक दोबारा आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का अंतिम अवसर मिलेगा। इसके लिए राज्य भर में प्रत्येक प्रखंड और नगर निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएँगे, जहाँ कोई भी पात्र नागरिक दस्तावेज़ के साथ आवेदन कर सकता है।
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राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आयोग की प्राथमिकता है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे। इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और जनता को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाए जाएँगे।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
सीईओ ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे भी मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने में सहयोग करें। उनका कहना है,
“हम चाहते हैं कि मतदाता सूची त्रुटिहीन हो। इसके लिए हम राजनीतिक दलों और नागरिकों से समर्थन की अपेक्षा रखते हैं।”
गलत तरीके से हटाए गए नामों के लिए दावा-आपत्ति की सुविधा
अगर किसी नागरिक का नाम गलती से हट गया है, या किसी मृत या फर्जी मतदाता का नाम अभी भी सूची में है, तो ऐसे मामलों में भी दावे और आपत्तियाँ दर्ज की जा सकती हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को 25 सितंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
निष्कर्ष
बिहार में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। अगर आप उन 45 लाख मतदाताओं में शामिल हैं, जिनका नाम सूची से हट गया है, तो यह आख़िरी मौका है – 1 सितंबर से पहले आवेदन करें और अपना लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रखें।
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