Bihar News : प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा योजना) के तहत नए वित्तीय वर्ष में राज्य के विश्वविद्यालयों को शोध कार्य और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 126.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना के तहत राशि स्वीकृत कर दी है, जिससे उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
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इससे पहले, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 100-100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। पहली बार केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए कुल 283.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिससे आधारभूत संरचना का विकास और पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा।
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पीएम उषा योजना के तहत मुख्य कार्य
- पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण: वैश्विक शिक्षण व्यवस्था के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया जाएगा।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण: सहायक प्राध्यापकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा।
- रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा: उच्च शिक्षा में रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप को प्राथमिकता दी जाएगी।
- नैक ग्रेड में सुधार: संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने और नैक ग्रेड बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- नई प्रौद्योगिकी का समावेश: उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।
- ई-लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग: डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।
छात्रों और शिक्षण संस्थानों को लाभ
- छात्र-छात्राओं के लिए कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता
- रोजगार क्षमता में सुधार के लिए नए कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम
- प्राध्यापकों को समय-समय पर प्रशिक्षित कर शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाना
- संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना
पीएम उषा योजना से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को नया आयाम मिलेगा और विश्वविद्यालयों को शोध एवं नवाचार में नए अवसर मिलेंगे। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और वे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित कर सकेंगे।
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