Government Teacher : बिहाल के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमावली भी तैयार कर ली है।
नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और मंजूरी ली जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद निजोयित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी।
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सरकार की मंजूरी के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उत्तीर्ण होने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षकों के बराबर वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी।
बिहार में चार लाख नियोजित शिक्षक जल्द राज्यकर्मी बन जाएंगे :
बिहार में चार लाख नियोजित शिक्षक बहुत जल्द राज्यकर्मी बन जाएंगे। सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में शिक्षा विभाग हैं। सक्षमता परीक्षा (Competency Test) पास होने पर राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिल जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। इसमें पास होने के लिए अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे।
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प्रारूप में साफ किया गया था कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को लेकर नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के बराबर इनको भी सैलरी मिलेगी।
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बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप (Format) 11 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। इस पर सुझाव और आपत्ति की मांग की गई थी। एक लाख से अधिक के सुझाव विभाग को ई-मेल के जरिए प्राप्त हुए।
इन सुझावों पर विचार करने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। बड़ी संख्या में सुझाव आए हैं कि विशिष्ट शब्द को हटा दिया जाए। जानकारी के अनुसार विशिष्ट शब्द को हटाने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है।
कॉम्पिटेंसी टेस्ट के फायदे और नुकसान भी जान लीजिए :
शिक्षा विभाग ने ये भी साफ किया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा। वर्तमान में ये सभी नियोजित शिक्षक त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत और नगर निकाय के अधीन आते हैं।
वहीं, ये भी प्रावधान किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक अगर अपने पुराने पर ही बना रहना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। वो बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
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