पटना : राज्य के सरकारी तथा संबद्ध माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ डिग्री शिक्षण संस्थानों में सीट वृद्धि के संकल्प प्रस्ताव पर मंगलवार को विधान परिषद के दूसरे सत्र में खूब बहस हुई सदस्य संजीव कुमार सिंह के सवाल पर प्रभारी शिक्षा मंत्री के तौर पर अशोक चौधरी ने जवाब तो दिया, मगर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके।
मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि स्कूलों में सीट वृद्धि का प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुमोदन पर की जाती है। इसी तरह अंगीभूत डिग्री कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधन, शिक्षकों की संख्या और नामांकन आवेदन के आधार पर निर्णय होता है। इसको लेकर प्रस्ताव मांगा गया है।
इसके बाद उन्होंने डिग्री कालेजों की स्थिति पर चोट करते हुए कहा कि वहां शिक्षा माफिया का कब्जा है। सरकार की जांच में ऐसे कई संस्थान गैराज में चलते हुए पाए गए हैं। सही संस्थान जो होंगे उनके लिए काम किया जाएगा।
संजीव सिंह ने कहा कि कालेजों को संबद्धता सरकार ही देती है। संबद्धता देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ।
खूब हुई बहस
• अशोक चौधरी ने कहा कि डिग्री कालेजों में शिक्षा माफिया का कब्जा
• संजीव सिंह वोले- ऐसा है, तो संवद्धता देने वालों पर कार्रवाई करे सरकार
छात्राओं की फीस के लिए 186 करोड़ का प्रविधान
पटना विधान परिषद में जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों व कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक छात्राओं की शिक्षा निशुल्क किए जाने के एवज में इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए 186 करोड़ रुपये – के बजट का प्रविधान किया गया है। हुए।
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