Bihar Teacher News : नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ ही राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना मद से 6 अरब 58 करोड़ रुपये अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये हैं।
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समग्र शिक्षा अभियान के लिए 26.50 करोड़ का बजट :
यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा पंचायती राज, नगर निकाय संस्थान एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जिला संवर्ग में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए स्वीकृत की गयी है। राज्य में इन पदों पर 2 लाख 75 हजार 58 शिक्षक कार्यरत हैं।
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26 अरब 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया :
शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक के लिए नई योजना ‘समग्र शिक्षा अभियान’ चलाई गई है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024 -25 में 26 अरब 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 फीसदी है।
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शिक्षकों के वेतन के लिए 6 अरब 58 करोड़ स्वीकृत :
शिक्षा विभाग की ओर से महालेखाकार को भेजे गये पत्र में बताया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना मद से 6 अरब 58 करोड़ रुपये अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में. प्रस्ताव है।
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इसे स्वीकृत राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से खर्च किया जायेगा। नियमों के मुताबिक इस रकम की निकासी के लिए किसी प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं होगी। जबकि राशि को अन्य मदों में डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।
शिक्षा परियोजना परिषद को मिली पूरी जिम्मेदारी :
शिक्षा विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि स्वीकृत राशि के भुगतान में कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के संबंधित पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने भी मंजूरी दे दी है।
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