सितंबर में कॉलेजों की जांच के लिए बनी थी कमेटीसितंबर 2020 में उच्च शिक्षा निदेशालय ने विवि को पत्र
लिख कर सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच का निर्देश दिया था. इसके बाद विवि ने जांच के लिए शिक्षकों की
एक कमेटी बनायी थी. इस कमेटी ने सभी कॉलेजों की जांच की थी उच्च शिक्षा निदेशालय ने संबद्ध
कॉलेजों में जमीन, भवन, शिक्षक, छात्र, रिजल्ट, जिस विषय में संबद्धता है उसी में दाखिला है या नहीं,
इसकी जांच के लिए कहा था.
सरकार द्वारा तय मानकों कापालननहीं होने पर रद हुई संबद्धता
बिहार सरकार ने बीआरए बिहार विवि के 15 कॉलेजों की संबद्धता रह कर दी है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विवि के रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर जानकारी दी है, मानकों को पूरा नहीं करने पर सरकार ने इन कॉलेजों की संबद्धता रह की है. इधर, संबद्धता रद्द होने पर कॉलेजों के प्रबंधन का कहना है कि सरकार को सिर्फ विवि के प्रस्ताव पर अनुमोदन देने का अधिकार है, मान्यता, करने का अधिकार विवि को है, रह सीनेट व सिंडिकेट की बैठक के बाद ही संबद्धता रह हो सकती है. एलपी शाही डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सुनील कुमार का कहना है कि उन्होंने इस बारे में हाईकोर्ट में केस भी दायर किया है.
राज्य सरकार ने सभी सीओ से भी करायी थी जांच
विवि के अलावा सरकार ने अपने स्तर से भी सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच करायी. विवि के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि करने पर सरकार ने इन कॉलेजों की विवि के साथ जिलाधिकारी को भी सरकार से पत्र आया था. रजिस्ट्रार प्रो आरके ठाकूर ने भी कहा कि हमलोगों ने भी जांच के संबद्धता रह की है. इधर, संबद्धता रद्द लिए डीएम को अनुरोध पत्र भेजा था. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों से कॉलेजों में जमीन की स्थिति को जांच करायी होने पर कॉलेजों के प्रबंधन का कहना है थी. इसकी रिपोर्ट पहले डीएम और फिर सरकार को भेजी गयी.
सितंबर में कॉलेजों की जांच के लिए बनी थी कमेटी
सितंबर 2020 में उच्च शिक्षा निदेशालय ने विवि को पत्र लिख कर सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच का निर्देश दिया था. इसके बाद विवि ने जांच के लिए शिक्षकों की एक कमेटी बनायी थी. इस कमेटी ने सभी कॉलेजों की जांच की थी उच्च शिक्षा निदेशालय ने संबद्ध कॉलेजों में जमीन, भवन, शिक्षक, छात्र, रिजल्ट, जिस विषय में संबद्धता है उसी में दाखिला है या नहीं, इसकी जांच के लिए कहा था.
संबद्धन रद्द करने पर कॉलेजों के पावायों ने उठाये सवाल : उच्च शिक्षा
निदेशालय की तरफ संबद्धन को रद्द करने पर कॉलेजों के प्राचार्य और विवि से जुड़े लोग सवाल भी उठा रहे
हैं कॉलेजों का कहना है कि सरकार ने विवि एक्ट के जिस 21 डी और 1098 नियम का
हवाला दिया है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि सरकार बिना विवि की अनुशंसा के कॉलेजों का संबद्धन रद्द
कर सकती है, दोनों में विवि के सिंडिकेट व सीनेट को ही सर्वोपरी बताया गया है.
सरकार ने फिर मांगा संबद्ध कॉलेजों का ब्योराः उच्च शिक्षा निदेशालय ने
विवि को पत्र लिख कर फिर संबद्ध कॉलेजों का व्योरा मांगा है. इसमें सरकार ने विवि से पुछा है कि विवि
बताये कि संबद्ध कॉलेजों को किस कोर्स में संबद्धता है, उसमें कितने दाखिले हुए हैं, संबद्धन अस्थायी है
यास्थायी और कॉलेजों को किस विषय में मान्यता है. Click here
